ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ESMA, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ESMA (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਦੇਸ਼ 2026

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਦੇਸ਼ 2026' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (Primary Sectors) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ 1 (100% ਸਪਲਾਈ)

ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 100% ਗੈਸ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (CNG)।

LPG ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ।

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਚਾਲਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ 2 (70% ਸਪਲਾਈ)

ਖਾਦ (Fertilizer) ਪਲਾਂਟ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ PPAC ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੈਸ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ 3 (80% ਸਪਲਾਈ)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ 4 (80% ਸਪਲਾਈ)

ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਵੰਡ (Redistribution)

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ: ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Refineries): ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (PPAC) ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।